अवैध माइनिंग में अफसरों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई

चंडीगढ़, (मैट्रो नेटवर्क)। अवैध माइनिंग के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के माइनिंग विभाग पर ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि बिना अधिकारियों की सांठगांठ अवैध माइनिंग संभव नहीं है। लिहाजा आरोपी के साथ ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानी बेहद ही जरूरी है ताकि अन्य अधिकारियों को यह चेतावनी मिल जाए कि अगर ऐसा हुआ तो उनको भी आपराधिक मामले का सामना करना पड़ सकता है। जस्टिस रामेन्द्र जैन ने यह आदेश अवैध माइनिंग के एक आरोपी मुनीष कुमार द्वारा सीनियर एडवोकेट अतुल लखनपाल के जरिये दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। शिकायत के अनुसार याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उशने अपने निर्धारित एरिया के बाहर बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग की है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ जालन्धर के मेहतपुर पुलिस थाने में 29 अप्रैल को माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के तहत एफ.आई.आर दर्ज की गई थी। याचिका पर जस्टिस जैन ने कहा कि यह बनताना जरूरी नहीं कि माइनिंग विभाग के सभी संसाधान और काबिल अधिकारी, इंस्पैक्टर और अन्य स्टाफ हैं, जो हमेशा मुस्तैदी से निगरानी करते हैं। ऐसे में यह आरोपी के खिलाफ यह आरोप लगाना कि वह अवैध माइनिंग करता रहा है, सही नहीं लगता।

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