अगस्ता वेस्टलैंड : रमन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नहीं होगी एसआईटी जांच

नई दिल्ली, (मैट्रो नेटवर्क)। 2007 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने के मामले में मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह व उनके बेटे अभिषेक सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वराज अभियान की याचिका खारिज कर दी है जिसमें उसने घोटाले के आरोपों की एसआईटी से जांच कराने की मांग की थी।
कोर्ट ने कहा हमें कोई ऐसा आधार नहीं मिला जिससे याचिकाकर्ता को कोई राहत दी जा सके। याचिका में कहा गया था कि इस खरीद के लिए घूस दी गई और 30 फीसदी कमीशन दिया गया। याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह भी इस विवाद से जुड़े हैं क्योंकि 6.3 मिलियन डॉलर के हेलीकॉप्टर खरीदने के छह महीने बाद उन्होंने एक शेल कम्पनी बनाई।
2007 में छत्तीसगढ सरकार द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि हेलीकॉप्टर खरीद फरोख्त की स्वतंत्र जांच कराई जाए या नहीं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को कहा कि जिसको भी लिखित जवाब दाखिल करने हैं वो कर सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रमन सिंह सरकार से हेलीकॉप्टर खरीदने संबंधी फाइल तलब की थी। एक हफ्ते में राज्य सरकार को मूल दस्तावेज की फाइल कोर्ट में देने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था आखिर अगस्ता हेलीकॉप्टर ही खरीदा जाएगा यह फैसला किसने लिया? यह जानना जरूरी है कि जब चीफ सेक्रेट्री ने नोट में किसी भी हेलीकॉप्टर की बात लिखी तो फिर अगस्ता के लिए ही टेंडर क्यों जारी हुआ?
याचिककर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इतालवी कंपनी अगस्ता-वेस्टलैंड से तय कीमत से ज्यादा पैसे देकर हेलीकॉप्टर खरीदा और इसके लिए कागजात इस तरह से तैयार किए गए थे कि अगस्ता-वेस्टलैंड के अलावा कोई दूसरी कंपनी इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो पाए। याचिका में राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और झारखंड में भी अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीद से जुड़े दस्तावेज पेश किए गए। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार ने इसके लिए करोडों रुपये कमीशन दिया। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है।

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