गैस पाइप लाइन बिछाने के लिए दिशा-निर्देशों को पंजाब कैबिनेट ने दी मंजूरी

चंडीगढ़, (मैट्रो नेटवर्क)। पंजाब केबिनेट ने बुधवार को राज्यभर में गैस पाइपलाइनें बिछाने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को ऐसी पाइपलाइनें बिछाने के लिए समरूप नीति बनाने के लिए दिए निर्देशों के बाद यह कदम उठाया गया है। पैट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेट्री बोर्ड (पीएनजीआरबी) के सुझाव पर गुजरात की नीति की आलोचना और सम्बन्धित विभागों के साथ सुझाव के बाद स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से यह नीति तैयार की गई है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कैबिनेट ने राज्य सरकार के विभागों/शहरी स्थानीय संस्थाओं/राज्य अथॉरिटीज के साथ सम्बन्धित भूमि पर सीटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नैटवर्क (सीजीडीएन) लगाने के लिए मुआवजा निर्धारित करने, मुरम्मत खर्चे और स्वीकृति के लिए इन नये दिशा-निर्देशों को हरी झंडी दी गई है। इससे लाईसैंसधारक कंपनियों और फर्मों, जिनको यह काम सौंपा गया है, सीजीडीएन के अंतर्गत गैस पाईपलाईनें बिछाने के लिए सुविधा मिलेगी।
इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस नीति के अनुसार जमीन का प्रति मीटर वार्षिक 50 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। जहां तक मुरम्मत और पूनर्वास का संबंध है, उसके लिए दो विकल्प मुहैया कराए गए हैं, या तो लाइसैंसधारक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा कराकर अपने स्तर पर कर सकता है या फिर सम्बन्धित अथॉरिटी के पास मुरम्मत चार्जिज का भुगतान करके। इसलिए स्वीकृति के लिए स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से जिला स्तर पर सिंगल विंडो व्यवस्था नोटीफाई किया जायेगा।

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