इनकम टैक्स देने वाले किसानों को अब नहीं दी जाएगी सब्सिडी

चंडीगढ़, (मैट्रो नेटवर्क)। पंजाब राज्य किसान और खेत मजदूर आयोग ने सिफारिश की है कि सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों को ही बिजली सब्सिडी दी जाए। आयोग ने सभी संबंधित पक्षों के सुझाव लेने के बाद सोमवार को राज्य की खेतीबाड़ी नीति जारी की। आयोग ने किसानों को खेतीबाड़ी ट्यूबवैलों पर दी जा रही बिजली सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की है। नई खेतीबाड़ी नीति के मुताबिक बिजली सब्सिडी सिर्फ उन्हीं किसानों तक सीमित की जाएगी जो आयकर नहीं भरते, इनकम टक्स देने वाले बड़े किसानों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी। नीति में यह भी सिफारिश की गई है कि चार हैक्टेयर या उससे ज्यादा जमीन वाले किसानों से बिजली पर फ्लैट रेट वसूला जाए। शुरुआत में ऐसे किसानों से सौ रुपये प्रति हार्सपावर प्रतिमाह वसूले जाएंगे। इससे जुटने वाले फंड का इस्तेमाल छोटे, सीमांत और बिना जमीन वाले किसानों की भलाई के लिए किया जाएगा। इसके बाद इन किसानों के लिए बिजली सब्सिडी एक वित्त बंदिश तक सीमित करने पर विचार किया जाएगा। नीति में बिजली सब्सिडी नकद भुगतान के रूप में देने पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही मुफ्त रिहायशी सब्सिडी को देहाती इलाकों में सामाजिक व आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग तक सीमित करने का भी प्रावधान है।

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