*पांच राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के होने पर तलवार लटकी।
नई दिल्ली/ मेट्रो नेटवर्क ब्यूरो
केंद्रीय चुनाव आयोग ने सुप्रीमकोर्ट में एक याचिका दायर की है जिससे पंजाब, यू पी, उत्तराखण्ड और कुछ अन्य प्रदेशों में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के होने पर संशय की तलवार लटक गई है। हालांकि ऐसे में संवैधानिक स्थिति क्या होगी यह स्पष्ट नहीं है कि मौजूदा सरकारों को ही कार्यकारी सरकार की भूमिका निभाने को कहा जायेगा या राष्टपति शासन लागू होगा।
चुनाव आयोग ने हाल ही में हुए 6 राज्यों के चुनाव के सिलसिले में कानूनी बंदिश में बंधी EVM के दोबारा इस्तेमाल की अनुमति के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में चुनाव आयोग ने कहा है कि असम, केरल, दिल्ली, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद से EVM वहीं हैं. इससे अगले साल कुछ यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाने में दिक्कत हो सकती है. आयोग ने प्रार्थना की है कि सुप्रीम कोर्ट हर राज्य के हाई कोर्ट में चुनाव याचिकाओं के दाखिल होने की समय सीमा तय करे, ताकि EVM आगे इस्तेमाल के लिए मुक्त हो सकें.
गौरतलब है कि देश में अगले साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव होना है. याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते होनी है।
