पंजाब सरकार ने नकली शराब रोकने को ढूंढ निकाला फार्मूला जानने के लिए क्लिक करें लिंक

 पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में वादा किया है कि उसकी नई आबकारी नीति में राज्य में अवैध रूप से बनाई जाने वाली नकली शराब के स्वस्थ विकल्प के रूप में निकट भविष्य में 40% अल्कोहल  की मात्रा के साथ देशी शराब उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।

यह पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का बिहार जैसी जहरीली शराब त्रासदी के खतरे के खिलाफ चेतावनी का जवाब था। न्यायमूर्ति एम आर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब कांड में मारे गए 39 लोगों का जिक्र करते हुए कहा, “क्या आपने आज बिहार देखा है? हम इससे बचना चाहते हैं।”अदालत ने अब 10 फरवरी को आगे की सुनवाई तय की।

हलफनामे में कहा गया है: “अवैध शराब-प्रवण क्षेत्र में इसे सुलभ बनाने के लिए ग्राउंड इनपुट के आधार पर 40 डिग्री देशी शराब की अपनी आवश्यकता प्रदान करने के लिए फील्ड अधिकारियों को काम सौंपा गया है।”

पंजाब सरकार ने हलफनामे में कहा है कि उसने राज्य में अवैध शराब के निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए अदालत के निर्देशों को पहले ही लागू कर दिया है। 5 दिसंबर को, अदालत ने अवैध शराब के बड़े पैमाने पर उत्पादन और बिक्री के खिलाफ अपनी निष्क्रियता के लिए भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की खिंचाई की थी, यह देखते हुए कि सरकार बिना किसी कार्रवाई के केवल मामले दर्ज कर रही है।

गुरुवार को पंजाब सरकार ने जारी एक सर्कुलर का हवाला दिया कि अगर कोई अवैध “भट्टी” बनाने वाली शराब पाई जाती है तो स्थानीय पुलिस अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही जब्त अवैध शराब की मात्रा के आधार पर मुखबिर करने वाले को 50 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा।

साथ ही अवैध शराब के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

99+