* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2- 2 ਸੌ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜਜਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਈਬਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਰੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੈਡਲਾਕ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਘੱਟ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਇਕੋਨਮੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਨਿਊ ਯੋਰਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਾਈਮ ਸਕੇਅਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਸਾ ਹਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਹੱਲ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਿਰ ਬੱਝੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ , ਭਾਜਪਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧੀ ਤਲਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਤਲਖੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਖਿਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਚੁਕੀ ਹੈ।
