नई दिल्ली/मैटो नेटवर्क
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे।
वित्तमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत गारंटी कवर को 50 हजार करोड़ तक बढ़ाया गया है और कुल कवर अब 5 लाख करोड़ का होगा।
1 क्लास, 1 टीवी चैनल का दायरा बढ़ाया जाएगा
5 साल में 6 हज़ार करोड़ का आरएएमपी होगा। देश में टैक्स ई पोर्टल शुरू होगा, देशवासियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी।
स्टार्ट अप में ड्रोन शक्ति पर बल दिया जाएगा। चुनिंदा आईटीआई में इसके कोर्स शुरू होंगे। गरीब वर्ग के बच्चों की 2 साल की पढ़ाई का नुकसान हुआ है। 1 क्लास, 1 टीवी चैनल का दायरा बढ़ाया जाएगा। 12 से 200 टीवी चैनल किए जाएंगे। बोले जाने वाली सभी भाषाओं में कंटेट को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट 44605 करोड़ खर्च होगा
वित्तमंत्री ने कहा कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट 44605 करोड़ खर्च होगा, 62 लाख लोगों को पेय जल मिलेगा। पांच रिवर लिंक्स के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है। एमएसएमई उद्यम ई श्रम एनसीएस और असीम पोर्टल मिलाए जाएंगे, व्यापक किए जाएंगे। 130 लाख एमएसएमई की मदद की तैयारी, अतिरिक्त कर्ज़ दिया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा कि हॉस्पिटालिटी पैंडेमिक से पहले के स्तर तक नहीं पहुंची है। ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है।
उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा: वित्तमंत्री
वित्तमंत्री ने कहा कि एमएसएमई जैसेकि उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा। ये पोर्ट्ल ऑर्गेनिक डाटा बेस के तौर पर काम करेंगे और क्रेडिट फैसिलिटेशन, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे।
गंगा किनारे रहने वाले किसानों के लिए बनेगा खेती का कॉरिडोर
वित्तमंत्री ने कहा कि 2021-22 में रवि सीजन और खरीफ सीजन में धान और गेहूं की खरीद 1208 लाख मीट्रिक टन रही है, जिसे 163 लाख किसानों से खरीदा गया। और 2.37 लाख करोड़ का एमएसपी आधारित डायरेक्ट पेमेंट सरकार की ओर से किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में पूरे देश में केमिकल फ्री खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस दौरान गंगा किनारे रहने वाले किसानों की जमीन पर खास फोकस रहेगा। इसके लिए 5 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा।
एवीजीसी सेक्टर में रोजगार की बहुत संभावना
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी। भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे। फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
जियो स्टेशनरी नेटवर्क, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष में संभावनाएं
डिफेंस में आत्मनिर्भरता, 68 फीसदी बजट भारतीय कंपनियों पर खर्च होगा। डिफेंस आर एंड डी निजी क्षेत्र के लिए खुलेगा। जियो स्टेशनरी नेटवर्क, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष में संभावनाएं बहुत हैं। सोलर पीवी मॉड्यूल बनाए जाएंगे। 38 एमएमटी कार्बन उत्सर्जन बचाने की योजना है।
5 जी मोबाइल सर्विस इसी साल शुरू होगी
टेलीकॉम सेक्टर- 5 जी मोबाइल सर्विस इसी साल शुरू होगी। गांवों में सस्ता ब्रॉडबैंड और मोबाइल के लिए 5प्रतिशत यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होगा। भारतनेट प्रोजेक्ट में पीपीपी के तहत काम, 2025 तक पूरा होगा। एसईजेड एक्ट को बदला जाएगा। 5 जी मोबाइल सर्विस इसी साल शुरू होगी।
वित्तमंत्री ने कहा कि पूरे देश में गाडिय़ों का रजिस्ट्रेशन कहीं भी कराने के लिए एक ही पोर्टल होगा। नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के बाद अब एक्जीट करने के लिए 2 साल की जगह 6 महीने का वक्त मिलेगा। एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिल सिस्टम बनाया जाएगा।
टियर 2-3 शहरों को आगे बढ़ाने की तैयारी
8500 पुराने कानून को खत्म किया गया है।1486 केंद्रीय कानून खत्म किए गए हैं। ग्रीन क्लियरेंस विन्डो का दायरा बढ़ेगा।
ई पासपोर्ट शुरू किया जाएगा, चिप लगी होगी। टियर 2-3 शहरों को आगे बढ़ाने की तैयारी, अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी।
2022 में सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को बैंकिग से जोड़ा
वित्तमंत्री ने कहा कि नए पीएम विकास इनीशियेटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट से युवाओं और महिलाओं को मदद मिलेगी। इस पर 1500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
2022 में सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को बैंकिग से जोड़ा जा चुका है. डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट और फिनटेक तेज़ी से बढ़ा है, सरकार ने बढ़ावा दिया है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 डिजिटल बैंक 75 ज़िलों में बनेंगे।
80 लाख लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ
वित्तमंत्री ने अपनी घोषणाओं में कहा कि टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा. साथ ही मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 शुरू किए गए हैं। वहीं 2 लाख आंगवाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा। अभी तक 60000 करोड़ के व्यय से हर घर जल पहुंचाया गया है। 80 लाख लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला है।
