नई दिल्ली/मैट्री एनकाउंटर ब्यूरो
दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के लिए और अधिक मुसीबत खड़ी हो गई है, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे दिल्ली की रद्द की गई उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उसे आरोपी बनाने की योजना बना रहे हैं। जिसके कारण पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी में शराब घोटाला हुआ।
यह विचार वास्तव में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के मन में एक सुनवाई के दौरान आया जब उन्होंने एजेंसियों से पूछा कि अगर उनका मामला यह है कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उनकी पार्टी के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे तो आप को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया।
दोनों जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ को बताया कि उन्हें एक बयान देने के निर्देश मिले हैं कि “हम आप को एक आरोपी बनाने और परोक्ष दायित्व के अपराध लगाने पर विचार कर रहे हैं।” भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 70।”
हालांकि, पीठ ने उनसे मंगलवार को यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या दोनों एजेंसियों द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में आप के खिलाफ अलग-अलग आरोप हैं। राजू ने कहा कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोप अलग-अलग होंगे, लेकिन समान अपराधों के लिए।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “सावधान रहें और विशिष्ट निर्देश लें और हमें मंगलवार को बताएं कि क्या समान या अलग-अलग आरोप होंगे।”
एएसजी ने यह बयान तब दिया जब पीठ आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। AAP के वरिष्ठ सांसद संजय सिंह इसी मामले में जेल में बंद हैं।
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