ਮੈਟਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਬੇ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਭਾਂਵੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਉਲਝਣ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੁਲਝਣ ਉਸਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਵੇਂ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰ ਮੁੰਡਾਤੇ ਹੀ ਔਲੇ ਪੜਨੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਹਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਟਵਾਲੀਆ, ਫਿਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਹਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭੈ ਏ ਪੀ ਐਸ ਦਿਯੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਯੋਲ, ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਵਿਚ ਸ਼ਕੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਵਕਲਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਵੀ ਸ੍ਹਾਮਲ ਹਨ। ਗੌਰ ਕਰਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਵਾ ਸਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਭਾਂਵੇ ਦਿਯੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏ ਪੀ ਐਸ ਦਿਯੋਲ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ fb ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ , ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰੇਸਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ ਜਦੋ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੇ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਮਰਿਯਾਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਇਕੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੀ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣ ਗੇ ਅਤੇ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
